अखेर राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा

मुंबई – महाराष्ट्रातील ओबीसींसह त्या प्रवर्गतील काही जातींचा केंद्रिय सुचीमध्ये समावेश करण्याचे स्पष्ट निर्देश केंद्रीय आयोगाच्या अध्यक्षांनी दिल्याने आणि आयोगाने आज, बुधवारी (09 ऑक्टोबर) त्यास मान्यता दिल्याने तब्बल दोन अडीच वर्षाच्या प्रदीर्घ काळाने का होईना, पण राज्यातील रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे.

2019 साली तत्कालीन मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्या कार्यकाळात काही राजकीय पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांनी यासंदर्भात न्यायालयात विविध याचिका दाखल करत ओबीसी आरक्षणासंदर्भात तीव्र हरकती नोंदवल्या होत्या. त्यामुळे न्यायालयाने आपला निकाल देत हा विषय तत्कालीन सरकारच्या कोर्टात टोलावला होता. मात्र त्यावेळी देशभर आलेली कोविड साथीची लाट व त्यानंतर उद्भवलेली आणीबाणीची परिस्थिती लक्षात घेता मुख्यमंत्री ठाकरे यांनीही आपल्या सरकारवर काही बालंट नको, या बचावात्मक पवित्र्यात हा निर्णय केंद्र सरकारच्या कोर्टात टोलावला.

तत्कालीन महाविकास आघाडीतील इतर मागासवर्गीयांचे नेते व मंत्री छगन भुजबळ आणि भाजपा नेते मुंबई अध्यक्ष आशिष शेलार आदी नेत्यांनी आरक्षणाच्या बाजूने प्रदीर्घ काळ न्यायालयीन लढाईला सुरूवात केल्याने त्याचा परिणाम राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवर तर पडलाच, पण यात अडीच वर्षानंतर आलेल्या भाजपा सेना (मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे प्रणित) सरकराचे हातही बांधले गेले होते. अखेर आज राष्ट्रीय आयोगाचे अध्यक्ष हंसराज अहिर यांच्या निर्देशांची दखल घेत व राज्यात होऊ घातलेल्या आगामी विधानसभा निवडणूका लक्षात घेता आयोगाने यावर तत्काळ शिक्कामोर्तबच केले. त्यामुळे अनेक राजकीय नेत्यांनी सुटकेचा श्वास सोडल्याचे मानले जाते. आता राज्यातील सत्तारुढ महायुती सरकार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका कधी घोषित करते? यावर सर्वच प्रमूख पक्षांच्या नेत्यांचे लक्ष लागले आहे.

राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाने आज घेतलेल्या निर्णयानुसार सखोल तपासणी करून ओबीसींमध्ये राज्य सूचीतील क्र. 220 मध्ये अंतर्भाव असलेल्या बडगुजर, सुर्यवंशी गुजर, लेवे गुजर, रेवे गुजर, व रेवा गुजर या जातींचा अन्य मागासवर्गीयांच्या केंद्रीय सूचीमध्ये नव्याने समावेश करण्यास आयोगाने मान्यता दिलेली आहे. राज्य सूचीच्याच क्र. 216 मधील पोवार, भोयर आणि पवार अशी स्वतंत्र नोंद घेत आयोगाने या ओबीसी जातींचा केंद्रीय सूचीमध्ये समावेश करण्यास अनुमती दिली आहे. तसेच कापेवार, मुन्नर कापेवार, मुन्नर कापू, तेलंगा, तेलंगी,पेंटारेड्डी, बुकेकरी या बेलदार जातीच्या उपजातींचा राज्य सुचीतील क्र. 189 मध्ये समावेश असलेल्या जातींचाही राज्य सरकारच्या शिफारसीनुसार आयोगाने नव्याने सुधारणा करीत केंद्रीय सूचीमध्ये समावेश करण्यास मान्यता दिली आहे. याबरोबरच राज्य सूचीतील क्र. 262 अंतर्गत असलेल्या लोध, लोधा व लोधी आणि क्र. 263 मध्ये समावेश असलेल्या डांगरी या जातीचा सुध्दा राज्य सरकारच्या शिफारशीनुसार इतर मागासवर्गीयांच्या केंद्रीय सुचीमध्ये समावेशास आयोगाने एक प्रकारे शिक्कामोर्तबच केल्याचे मानले जाते.

दरम्यान, राज्यात होऊ घातलेल्या आगामी विधानसभा निवडणुका पाहता ओबीसींचा अनुकूल निर्णय आल्याने महायुतीसाठी ही त्यातल्या त्यात बुडत्याला काठीचा आधार ठरणारा, तर महाविकास आघाडीच्या नेत्यांच्या चिंतेत भर टाकणारा हा निर्णय असेल, असे ठाम मत एका ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषकाने व्यक्त केले आहे. त्यामुळे महायुतीच्या नेत्यांच्या आशा पल्लवीत झाल्या असून 2024 नंतर आम्हीच सत्तेत असू, असा ठाम दावाही त्यांच्या प्रमुख नेत्यांशी बोलताना केला जातोय. तर दुसरीकडे लोकसभा निवडणुकीच्या अनपेक्षित यशाने हुरळून गेलेल्या काँग्रेस, शरदचंद्र पवार यांची राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना उद्धव ठाकरे यांच्या चिंतेत भर पडल्याचा ठाम दावाही राजकीय निरीक्षक वर्तवित आहेत.