Monday, December 23, 2024
Google search engine
Homeप्रादेशिकतुकडे बंदी कायद्यातील सुधारणा प्रस्तावास मंत्रीमंडळाची मान्यता

तुकडे बंदी कायद्यातील सुधारणा प्रस्तावास मंत्रीमंडळाची मान्यता

कमी क्षेत्रातील व्यवहार नियमित करण्यासाठी 25 ऐवजी केवळ 5 टक्के शुल्क

मुुंबई – तुकडे बंदी कायद्यामुळे कमी क्षेत्रातील खरेदी विक्री व्यवहार करताना येणार्‍या अडचणी दूर करण्यासाठी तुकडे बंदी कायद्यातील सुधरणा प्रस्तावास राज्य मंत्रीमंडळाने मान्यता दिली आहे. त्यामुळे आता मात्र 5 टक्के शूल्क भरून प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्राचे व्यवहार पुर्ण होऊन खरेदी नोंदीही नियमित होणार असल्याची माहिती राज्याचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी दिली.

याबाबत बोलताना ते म्हणाले की, तुकडे बंदी कायद्यातील सुधारण्याला मंत्री मंडळाने मान्यता दिल्यामुळे प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्राची खरेदी विक्री करुन झालेले व्यवहार नियमित होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.याबाबत नागरीकांना 5 टक्के शूल्क भरुन तुकड्यांचे व्यवहार नियमित करता येणार आहे.

वाढते शहरीकरण व शहरांच्या भोवती सर्वसामान्य नागरीकांनी खरेदी केलेले एक गुंठा, दोन गुंठे, तीन गुंठे अशा क्षेत्रांचे तुकडे नियमित करण्यातबाबत सन 2017 साली तरतुद करण्यात आली होती. यानुसार प्रत्येक जिल्ह्यासाठी प्रमाणभूत क्षेत्र ठरविण्यात आले आहे. या प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्राचे हस्तांतरण करण्यास कायद्याने निर्बंध घातलेले होते. 1965 ते 2017 साला दरम्यान झालेल्या तुकड्यांचे खरेदी-विक्री नियमित करण्यासाठी बाजारमुल्याच्या 25 टक्के शूल्क शासन जमा करणे अनिवार्य होते. परंतू ही रक्कम भरणे सर्वसामान्य नागरिकांना अशक्यप्राय असल्यामुळे खरेदी झालेल्या जमिनींची नोंद सातबारा उतार्‍यावर होत नव्हती. अशी अनेक प्रकरणे समार आली होती. याबाबत अनेक निवेदने प्राप्त होऊन ही समस्या मार्गी लावण्याची मागणी सर्वसामान्यातून होत होती. त्याअनुषंगाने मंत्री मंडळाच्या बैठकीत हा प्रस्ताव ठेवण्यात आला. त्याला मंत्री मंडळाने मान्यता दिल्याने सामान्य माणसाला मोठा दिलासा मिळाला असल्याचे मंत्री विखे पाटील यांनी सांगितले.

या निर्णयामुळे नागरीकांना केवळ 5 टक्के शुल्क शासन जमा करून तुकड्यांचे खरेदी विक्री व्यवहार नियमित करता येतील. तसेच नागरीकांनी घेतलेल्या अशा जागांवर घर बांधण्याचे स्वप्नही पूर्ण होईल. या खरेदीच्या नोंदीही नियमित होणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

या निर्णयाबद्दल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार तसेच मंत्रीमंडळातील सहकार्यांचे मंत्री विखे पाटील यांनी आभार मानले आहेत.

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments