सांगली – महापालिकेने मालमत्ता धारणांना कर आकारणीच्या नोटीस बजावल्या आहेत. त्यात प्रस्तावित करवाढ तिपटीने आहे. हे अन्यायकारक आहे. त्यावर चर्चा घडवा. हरकतीस मुदतवाढ द्या. अन्यथा, थेट रस्त्यावरची लढाई करावी लागेल, असा इशारा काँग्रेसचे शहर जिल्हाध्यक्ष पृथ्वीराज पाटील यांनी आज आयुक्तांना दिला.
त्यांनी एका पत्राव्दारे घरपट्टी आकारणी व दरवाढीच्या प्रस्तावाचा पंचनामा केला आहे. त्यातील मुद्यांवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. या प्रश्नांची उत्तरे देण्यासाठी बैठक घ्या, असे आवाहन केले आहे. त्यात म्हटले आहे, की खासगी एजन्सीने सर्वे करून चुकीचे क्षेत्रफळ दाखवले आहे. सरसकट मोजमाप घेऊन बाथरूम, स्वच्छतागृह, खुल्या जागेवरील मोजमाप घेऊन कर आकारणी केली आहे. आडनाव जुळत नाही म्हणून भाडेकरू जमजून व्यावसायिक करकारणी दाखवली आहे, ही चूक आहे. व्यवसायांचे वर्गीकरण न करता एकाच प्रकारे व्यावसायिक करवाढ दाखवली आहे. व्यवहार्य भाड्याच्या विचार न करता रेडिरेकनरच्या आधारावर भाडे ठरवून त्यावर ५८ टक्के कर आकारणी ही अन्यायकारक आहे. ती अजिबात मान्य करता येणार नाही. अतिक्रमण केलेल्या मालमत्तांवर वाढीवर कर आकारणी केली आहे. त्यामुळे भविष्यात अतिक्रमणे हटवताना कायदेशीर गुंतागुंत निर्माण होऊ शकते. आपली महापालिका ‘ड’ वर्ग असताना ‘अ’ वर्गाप्रमाणे करवाढ केली आहे.
गुंठेवारी भागातील मालमत्ता धारकांना बांधकाम परवाने मिळत नाहीत, असे असताना बांधकाम परवानगी नाही म्हणून पार्किंग शेड, स्वच्छतागृह आणि पोर्च बांधकाम यावरही करवाढ केली आहे. त्याला वगळणे आवश्यक आहे. शैक्षणिक संस्था, शाळा, कॉलेज, धर्मादाय संस्था, तालमी, व्यायामशाळा यांच्या मिळकतीवर करवाढ कशासाठी? नवीन बांधकाम परवाने गेल्या दहा महिन्यांपासून प्रलंबित आहेत. त्याची चौकशी तातडीने करून परवाने द्यावेत, अशा मुख्य मुद्यांकडे पृथ्वीराज पाटील यांनी लक्ष वेधले आहे. याबाबतचे निवेदन देण्यात आले आणि आयुक्त शुभम गुप्ता यांच्याशी संवाद साधण्यात आला.
३१ मार्चपर्यंत पर्यंत मुदतवाढ द्या!
करवाढ प्रकरणी हरकती दाखल करण्यात २० जानेवारीपर्यंत मुदत दिली आहे. सध्या हरकती दाखल करण्यास महापालिकेत गर्दी होत आहे. अनेक लोकांनी अद्याप नोटीस मिळालेली नाही. त्यांनी हरकत कधी दाखल करायची? त्यामुळे या स्थितीत ३१ मार्चपर्यंत हरकत दाखल करण्यास मुदत द्यावी, अशी मागणी पृथ्वीराज पाटील यांनी केली आहे.
